भोपाल। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला हुआ है। आज कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव निरस्त करने पर मुहर लगाई गयी है और इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव रद्द करने को लेकर निर्देश जारी कर सकती है। एमपी में तीन चरणों में पंचायत चुनाव होने थे लेकिन चुनाव में रोटेशन प्रणाली को लेकर पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार भी लगाई थी।
इसके बाद ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था जिसको लेकर सियासी बवाल मच गया था। शिवराज सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है और साथ ही साफ कर दिया है कि ओबीसी रिजर्वेशन के बिना एमपी में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आपस में उलझ गई है। इसको लेकर तीन जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का साथ देगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव पर कोई फैसला होगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ओमिक्रोन की वजह से चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं।