Mp news: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को एफपीओ डायरेक्टर समिट-2025 के मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और फूड प्रोसेसिंग में अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है. उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर होंगे, तभी ‘विकसित भारत @2047’ का सपना साकार होगा.
दूध उत्पाद में बढ़ावा
प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत पात्र लोगों को सब्सिडी पर दुधारू पशु दिए जा रहे हैं. साथ ही, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है.
गेहूं पर 2600 रुपये समर्थन मूल्य, तुअर पर टैक्स हटाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर दाम देने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. इसके साथ ही तुअर दाल पर टैक्स हटा लिया गया है और कोदो-कुटकी जैसे मोटे अनाज की सरकारी खरीदी शुरू की जा रही है.
एफपीओ के जरिए किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन केवल फसल खरीद-बिक्री तक सीमित न रहें, बल्कि उत्पादन की प्रोसेसिंग करें और बाजार तक बेचें. इससे जुड़े किसानों को फायदा मिलेगा और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार किसानों को 32 लाख सोलर पंप देने का काम कर रही है, ताकि बिजली बिल से राहत मिले और खेती में लागत कम हो.
फूड प्रोसेसिंग को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा प्लान सामने आया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी 5% फूड प्रोसेसिंग होती है, जिसे सरकार 95% तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. इसके लिए किसानों को प्रोसेसिंग से जोड़ा जा रहा है. आलू चिप्स जैसे उद्योगों की स्थापना के लिए मालवा अंचल को केंद्र बनाया गया है.
मुख्यमंत्री ने एफपीओ से अपील की कि वे सिर्फ प्रोसेसिंग न करें, बल्कि वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाएं. इससे किसान अपने उत्पादों का दायरा बढ़ा सकेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार बिजली, पानी और जमीन जैसी मूलभूत सुविधाएं देकर उद्योगों को पूरा सहयोग दे रही है.
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