Varanasi: महिला सुरक्षा योगी सरकार के लिए अहम है. मिशन शक्ति के जरिए सरकार मातृ शक्ति को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन दिला रही है. सरकार के इस प्रयास में महिला सहायता प्रकोष्ठ और हेल्पलाइन डेस्क भी अहम भूमिका निभा रही है. शोहदों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई करने के साथ ही काउंसिलिंग व सुलह-समझौता भी करा रही है. वहीं योगी सरकार के सख्त कानून व महिला सुरक्षा के कारण बालिका-महिलाएं सुरक्षा पूर्वक कहीं भी आ-जा रही हैं.
काउंसिलिंग से सुलझाए जा रहे मामले
योगी सरकार की तीन चरणों की मिशन शक्ति योजना ने महिलाओं को भयमुक्त होकर घरों से निकलने की आजादी दी है. मिशन शक्ति योजना मनचलों को सबक सिखा रही है. वहीं विवादों को काउंसिलिंग के जरिए मामले सुलझाए जा रहे हैं. एडिशनल सीपी महिला सुरक्षा ममता रानी ने बताया कि 9 महीनों में महिला हेल्प डेस्क में कुल 2569 प्रकरण आए, जिसमें 1356 प्रकरणों का आपसी समझौता के माध्यम से निराकरण किया गया. 460 पर एफआईआर, 208 पर एनसीआर, 192 पर निरोधात्मक व 306 लोगों के खिलाफ अन्य कार्रवाई की गई है.
2023 में महिलाओं से जुड़े 1418 मामले आए
एडिशनल सीपी महिला सुरक्षा ने बताया कि महिला सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से काउंसलिंग करके भी मामले सुलझाए जा रहे है. प्रकोष्ठ में जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक महिलाओं से संबंधित 1418 मामले आए. इसमें 1346 प्रकरणों की काउंसिलिंग की गई. 398 मामलों में आपसी सामंजस्य से सुलह समझौता कराए गए. पंजीकृत कराए गए अभियोगों की संख्या 98 रही. 393 मामले मेडिएशन सेंटर भेजे गये. उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति ने अभिभावकों के अंदर से भी डर ख़त्म किया है. महिलाओं में आत्मविश्वास भर दिया है, जिससे वे बेझिझक अपनी बात कहने और शिकायत करने से डर नहीं रही हैं. विभिन्न हेल्पलाइन नंबर व हेल्प डेस्क भी मददगार साबित हो रही है.