UPPCL के अध्यक्ष ने प्रोन्नति व खाली पदों को भरने के दिए निर्देश, ऊर्जा निगमों में बायोमेट्रिक हाजिरी होगी अनिवार्य

Up: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने शक्ति भवन, लखनऊ में वितरण निगमों के कार्यों की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में कार्य संस्कृति, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए। बैठक की सबसे अहम घोषणा थी, बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य बनाना, अन्यथा वेतन रोका जाएगा।

शीघ्र भरा जाए प्रोन्नति  वाले पदों

डॉ. गोयल ने निर्देश दिया कि प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों को शीघ्र भरा जाए। ताकि, योग्य अधिकारियों को कार्य का अवसर प्राप्त हो तथा उनका मानसिक उत्पीड़न न हो। कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्या समय से पूरी करके भेजी जाए। इनकी अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, उसे भी शीघ्र निर्णय लेकर समाप्त किया जाए।

उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंताओं के पद जहां पर रिक्त हैं और आवश्यकता है, वहां सीनियर एवं योग्य अधिशासी अभियंताओं को चार्ज दिया जाए। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पद खाली न रहें।

 बायोमेट्रिक हाजिरी न दर्ज करने पर वेतन रोकेगा निगम

अब कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अगर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो उसे वेतन नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय कार्यस्थलों पर अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही, सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी आदेश दिया गया है कि उनके संविदा कर्मचारी बायोमेट्रिक ऐप पर शत-प्रतिशत पंजीकृत हों, अन्यथा एजेंसियों को कमीशन भुगतान रोक दिया जाएगा।

खराब परफॉर्मेंस वाले लाइनमैन की होगी बर्खास्तगी

जहां फीडर-वाइज परफॉर्मेंस, राजस्व संग्रहण और उपभोक्ता संतोषजनक नहीं है, वहां डॉ. गोयल ने सख्त निर्देश दिए कि जिम्मेदार लाइनमैन या संबंधित स्टाफ को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए।

गर्मी और बरसात में बिजली आपूर्ति बनी रहे

चूंकि प्रदेश में गर्मी और बरसात दोनों ही चरम पर हैं, ऐसे में उन्होंने आदेश दिया कि विद्युत आपूर्ति सामान्य बनी रहे, अनावश्यक शटडाउन न लिया जाए और किसी भी तार टूटने, ट्रांसफार्मर फुंकने या ट्रिपिंग जैसी समस्या का समाधान अतिशीघ्र किया जाए।

सरकारी स्कूलों के ऊपर से हटेगी बिजली लाइन

प्रदेश भर के सरकारी या निजी स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइनों को हटाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लिए शासन द्वारा आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी गई है, और अब उसे शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा।

 

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