UP News: उत्तर प्रदेश सरकार अब युवाओं को रोजगार देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में यूपी के युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है.. इसी दिशा में राज्य सरकार अब कौशल विकास योजनाओं को और मजबूती से लागू करने जा रही है.
डेलॉयट इंडिया की टीम के साथ राज्यमंत्री कपिल देव ने की समीक्षा बैठक
इस काम को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने डेलॉयट इंडिया जैसी प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी कंपनी के साथ साझेदारी की है. बुधवार को लखनऊ स्थित यूपी कौशल विकास मिशन कार्यालय में राज्य के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने डेलॉयट इंडिया की टीम के साथ समीक्षा बैठक की. मंत्री ने निर्देश दिए कि डेलॉयट आने वाले दो वर्षों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करे और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे.
ITI और स्किल डेवलपमेंट मिशन मिलकर रोजगार वाले कोर्स करें शुरू
सरकार की योजना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और स्किल डेवलपमेंट मिशन मिलकर स्थानीय स्तर पर ऐसे रोजगार पैदा करने वाले कोर्स शुरू करें, जो युवाओं को सीधे नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ सकें. अब ट्रेनिंग सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होगी, बल्कि युवाओं को ऐसे हुनर सिखाए जाएंगे जिनकी मांग बाजार में है. मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि युवाओं से रैंडम कॉल्स और फील्ड विजिट के जरिए सीधा संवाद किया जाएगा ताकि उन्हें योजनाओं की असल जानकारी मिले और उनकी राय से योजनाओं में सुधार हो.
प्रशिक्षित युवाओं का डाटा ‘स्किल मित्र पोर्टल’ पर किया जाए अपलोड
राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि ‘स्किल मित्र पोर्टल’ पर सभी प्रशिक्षित युवाओं का डाटा अपलोड किया जाए जिसमें उनका नाम, ट्रेड और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी हो, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता की रीयल टाइम निगरानी की जा सके. उन्होंने अधिकारियों को मंडल स्तर पर नियमित बैठकें करने और कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को जोड़ने के निर्देश भी दिए. इस दौरान मंत्री ने कुछ प्रशिक्षित युवाओं से मोबाइल पर बातचीत की और फीडबैक लिया.
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 के बाद से कौशल विकास को प्राथमिकता दी है. ‘उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन’ (UPSDM) के माध्यम से लाखों युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं. जिससे गांव-गांव तक युवाओं को इसका लाभ मिल सकेगा.
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