Uttar Pradesh news: उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की एग्रीस्टैक योजना को प्रदेश में बड़े स्तर पर लागू करने की कार्ययोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। जिससे की प्रदेश के सभी अन्नदाताओं को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। केंद्र द्वारा फसलों के निरीक्षण व किसानों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत एग्रीस्टैक योजना की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य देश में फसलों का एक केंद्रीयकृत डाटाबेस तैयार करना है।
आपको बता दें कि किसानों को मौसमी बदलाव के कारण फसल के नुकसान से बचाने और उन्हें सरकारी अनुदान और योजनाओं का लाभ देने के लिए, राज्य सरकार एक डिजिटल फसल सर्वेक्षण ‘ई-पड़ताल’ शुरू करेगी। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप इस डिजिटल सर्वे के द्वारा न सिर्फ चालू खरीफ सीजन में फसलों के निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि प्रदेश में अन्य डिजिटल फसल सर्वेक्षणों के लिए भी रोडमैप तय कर लिया गया है। जिसमें रबी और ग्रीष्मकालीन फसल भी शामिल हैं।
10 अगस्त से 25 सितंबर के बीच होगा सर्वे
जानकारी के मुताबिक, मौजूदा खरीफ सीजन के मध्य राज्य में इस सर्वे को अंजाम देने के लिए 3 करोड़ से ज्यादा कृषि योग्य रजिस्टर्ड भूमि को चिन्हित किया गया है। बताया जा रहा है कि यह सर्वे खरीफ सीजन में 10 अगस्त से 25 सितंबर के दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 21 जबकि दूसरे चरण में 54 जिलों में ‘ई-पड़ताल’ सर्वे को अंजाम देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए पहले ही राज्य, जिला व तहसील समेत कुल 4 स्तरीय समितियों का गठन हो चुका है। इसके अंतर्गत मुख्य सचिव खुद स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता करेंगे जबकि अन्य समितियां इंप्लीमेंटेशन समिति के अंतर्गत कार्य करेंगी। सर्वे को अंजाम देने के लिए सभी स्तरों पर ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग व मेंटोरिंग जैसे अहम पहलुओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से कार्यशाला व बैठकों के आयोजन का दौर निरंतर जारी है।
वहीं, रबी सीजन के लिए सर्वे का समय 1 जनवरी से 15 फरवरी और ग्रीष्मकालीन सीजन के लिए 1 मई से 31 मई तक निर्धारित की गई है। वहीं जरूरत पड़ने पर अक्टूबर महीने में एक और विशेष सर्वे भी कराया जा सकता है।
सर्वे करने के लिए मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
इस सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक जिले में ‘जिला मास्टर ट्रेनर्स’ और तहसील स्तर पर ‘तहसील मास्टर ट्रेनर्स’ की पहचान की जाएगी और कृषि भवन, लखनऊ में तीन दिवसीय कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखनऊ मण्डल के सम्बन्धित सर्वेक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं सत्यापनकर्ताओं को लोकभवन में तथा अन्य जिलों के सम्बन्धित सर्वेक्षकों, पर्यवेक्षकों और सत्यापनकर्ताओं को जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस सर्वेक्षण को संचालित करने के लिए सहायक आयुक्त स्तर के 12 राज्य मास्टर प्रशिक्षकों की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।