UP Cabinet: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट (UP Cabinet) बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक में वेतन समिति पर मुख्य सचिव की संस्तुति पर मुहर लगा दी गई है. इससे 656 सुरक्षा गार्ड और 2130 शिक्षकों का मानदेय और भत्ता बढ़ना तय हो गया है. जो सुरक्षा गार्ड सीएम और राज्यपाल के यहां तैनात हैं अब उन्हें 12500 की जगह 22 हजार रुपये प्रोत्साहन मिलेगा.
वहीं, व्यावसायिक शिक्षा में विशेषज्ञों को अब 500 की जगह 750 रुपये मानदेय बढ़ाकर दिया जाएगा. उन्हें अब 12 हजार के बजाय अधिकतम 15 हजार मानदेय मिलेंगे. वहीं हाईस्कूल में 400 से बढ़ाकर 500 किया गया है. वहीं, तदर्थ शिक्षकों को भी राहत मिली है. उनका भी समायोजन मानदेय पर होगा.
यूपी कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
– स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मिली. इसके तहत उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह एक्ट लागू होगा. इसका नाम NIRMAN ACT (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग) होगा. इसको लाने वाला यूपी चौथा राज्य होगा. वर्तमान में ये तीन राज्य गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान पहले से ही हैं. मास्टर प्लानिंग और बदलाव प्राधिकरण स्तर पर होंगे. एनओसी भी प्राधिकरण स्तर पर हो सकेगी.
-यूपी में बड़े निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे. इसके लिए 2 लाख एकड़ जमीन की जरूरत है. इसको विकसित करने के लिए विधिक जामा पहनाया जायेगा. 25 फीसदी औद्योगिक एरिया 50 एकड़ से कम है. एप्पल ने तमिलनाडु में यूनिट लगाई. महाराष्ट्र में मर्सिडीज ने लगाई है क्योंकि वहां बड़े लैंड बैंक हैं. शहरीकरण की सुविधा विकसित की जाएगी. बीडा का एरिया 5000 एकड़ रखा गया है.
-एडेड स्कूलों में खाली पदों के सापेक्ष प्रवक्ता और सहायक अध्यापक रख लेते हैं, जबकि पद समाप्त होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए. 2254 शिक्षक ऐसे हैं. प्रबंधन और शिक्षक की मांग थी कि स्थाई नियुक्ति तक इन्हे मानदेय पर रखा जाएगा. सहायक अध्यापकों को 25 हजार रुपये और प्रवक्ता को 30 हजार रुपये दिए जाएंगे.
– रायबरेली की सीमा विस्तार का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है.
-पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024, व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी मिली है. पशुओं हेतु संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य. भारत सरकार योजनांतर्गत मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य. दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई.
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