Uniform civil code: उत्तराखंड में ढाई साल की तैयारियों के बाद आज समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने जा रही है. आज मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी UCC के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे, जिसके लिए शासन स्तर से तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और गृह सचिव की ओर से भी इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है.
बता दें कि समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा. UCC के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने दो फरवरी को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया. वहीं, 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया. इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गईं.
दरअसल, नागरिक और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए. हालांकि 20 जनवरी 2025 को UCC की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया. वहीं, बीते गई दिनों से इसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल भी चल रही थी. ऐसे में शुक्रवार को हुई मॉक ड्रिल में पहले आई समस्याओं को दूर कर लिया गया और अब यह पोर्टल आम नागरिकों और अधिकारियों के प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है.
रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर करीब 12.30 इस का लोकार्पण करेंगे, जिसके साथ ही यूसीसी की नियमावली का भी लोकार्पण किया जाएगा. इसके बाद से विवाह, तलाक, लिव इन, लिव इन से अलग होना, विरासत आदि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे.
इस तरह हुईं तैयारियां
– 43 हितधारकों के साथ बैठकें हुईं.
– 72 गहन विचार विमर्श बैठकें की गईं.
– 49 लाख एसएमएस प्राप्त हुए.
– 29 लाख व्हाट्सएप मैसेज आए.
– 2.33 लाख नागरिकों ने सुझाव दिए.
– 61 हजार पोर्टलों पर सुझाव मिले.
– 36 हजार सुझाव डाक से मिले.
– 1.20 लाख सुझाव दस्ती से आए.
– 24 हजार ई-मेल से भी सुझाव आए.
इन देशों की यूसीसी का किया गया अध्ययन
सऊदी, तुर्कीए, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा.
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