राजस्थान। राजस्थान में एसीबी ने पिछले कुछ महीनों में अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ऐसे में अब गहलोत सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के हाथों को और भी मजूबत करने जा रही है। दरअसल सरकार की ओर से अधिकारियों-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए जाल बिछाने के लिए एक कोष का गठन किया गया है। राजस्थान गृह विभाग ने बजट घोषणाओं के अनुसार एक करोड़ रुपये का कोष गठित करने का आदेश जारी किया है। एसीबी रिश्वत लेने के आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। ट्रैप करने के लिए आरोपी को दी जाने वाली राशि की व्यवस्था शिकायतकर्ता द्वारा की जाती है और आरोपी के फंसने के बाद राशि को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट में मुकदमा चलने के कारण शिकायतकर्ताओं को लंबे समय तक यह राशि वापस नहीं मिलती है। अब राजस्थान सरकार के आदेशानुसार शिकायतकर्ताओं द्वारा ट्रैप के समय दी गई राशि की प्रतिपूर्ति एसीबी मुख्यालय की एक समिति से अनुमोदन के बाद नवगठित निधि से की जाएगी।