Parliament: संसद का शीतकालीन सत्र आज 5 दिसंबर को अपने पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है. यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा. सरकार इस दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल समेत कुल 10 अहम बिल पेश करने की तैयारी में है. लोकसभा में आज ‘हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल’ पेश किया जा सकता है.
सदन में एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर चर्चा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान आगे विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पेश करेंगी. गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया था. कई विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे थे. सांसदों ने एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की.
हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल
लोकसभा में आज ‘हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025’ पर आगे की चर्चा के बाद इसे पारित किए जाने की उम्मीद है. इस बिल के तहत पान मसाला के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और प्रक्रियाओं पर सेस लगाने का प्रस्ताव है. सरकार का कहना है कि इस सेस से मिलने वाली रकम देश की स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में इस्तेमाल की जाएगी. गुरुवार (4 दिसंबर) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बिल को पेश करते हुए साफ किया था कि यह सेस किसी भी आवश्यक वस्तु पर नहीं लगाया जाएगा. साथ ही सेस से जुटाई गई रकम राज्यों के साथ विशेष स्वास्थ्य योजनाओं के तहत साझा की जाएगी. यह विधेयक मनी बिल के रूप में पेश किया गया है, इसलिए इसे केवल लोकसभा से पास होना जरूरी है.
शीतकालीन सत्र में 10 नए बिल पेश होंगे
संसद के शीतकालीन सत्र में 10 नए बिल पेश होंगे. इनमें सबसे अहम एटॉमिक एनर्जी बिल है, जिसके तहत पहली बार निजी कंपनियों (भारतीय और विदेशी) को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है.
फिलहाल देश में सभी परमाणु संयंत्र सरकार के नियंत्रण वाली कंपनियां जैसे NPCIL ही बनाती और चलाती हैं. बिल पास होने पर निजी क्षेत्र को भी न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में प्रवेश मिलेगा.
सत्र में आने वाला दूसरा बड़ा बिल ‘हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया’ बिल होगा. इसमें UGC, AICTE और NCTE जैसे अलग-अलग रेगुलेटरी संस्थानों को खत्म करके एक ही राष्ट्रीय कमीशन बनाने की योजना है. सरकार का कहना है कि इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था अधिक सुगम और प्रभावी होगी.
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