उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने चुनावी साल में कर्मचारियों को सौगातें बांटने का सिलसिला जारी रखा है। इस कड़ी में प्रदेश मंत्रिमंडल ने 22 हजार उपनल कर्मचारियों और 12500 आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है। 7791 ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 26 प्रस्तावों पर मुहर लग गई और तीन प्रस्ताव स्थगित हुए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिश के आधार पर 22 हजार उपनल कर्मचारियों के दो स्लैब में मानदेय की बढ़ोतरी की। एक साल से 10 वर्ष की सेवा वाले उपनल कर्मचारियों का 2000 रुपये प्रतिमाह और 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों का 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ा दिया। कैबिनेट ने वित्त विभाग को उपनल कर्मचारियों का मानदेय प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। आशा कार्यकर्ताओं के बैंक खाते में अब हर महीने 6500 रुपये आएंगे। कैबिनेट ने आशाओं का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये भी दिए जाएंगे। कैबिनेट ने सीएम की घोषणा पर अमल करते हुए प्रदेश के 7791 ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये प्रति माह बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया है। इससे राजकोष पर 18.69 करोड़ का भार पड़ेगा। प्रदेश की 33 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का भी मानदेय बढ़ेगा। मंत्रिमंडल ने इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। अब सीएम इस बारे में निर्णय लेंगे। मंत्रिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए तीन लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक प्रक्योरमेंट कमेटी बनाई जाएगी। दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों से भी एमबीबीएस की सस्ती पढ़ाई हो सकेगी। दोनों मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को राज्य में सेवा करने का बांड देने पर सस्ती पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस पर सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को इसका एक विस्तृत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं।