नई दिल्ली। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगरों को आज मोदी सरकार बड़ा तोहफा देगी। सरकार कामगरों के हितों को ध्यान में रखते हुए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। सरकार यह पोर्टल आज ही लॉन्च करेगी। लॉन्च के बाद श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह मजदूरों का डाटाबेस होगा। इसकी मदद से सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को उनके दरवाजे पर तक पहुंचाएगी। इससे पहले केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल का लोगो लॉन्च किया था। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंदर यादव ने कहा था कि यह हमारे राष्ट्र निर्माताओं, हमारे श्रम योगियों’ का राष्ट्रीय डाटाबेस होगा। सरकार का लक्ष्य अपनी सोशल सिक्योरिटी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। इसी के लिए अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के 38 करोड़ वर्करों का नेशनल डाटाबेस यानी ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इस डाटाबेस में मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, खेतीहर मजदूर और असंगठित क्षेत्र के दूसरे वर्कर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। डाटाबेस के लॉन्च के बाद श्रमिकों को स्वयं अपना पंजीकरण कराना होगा। उनको अपने नाम, पेशा, पता, पेशे का प्रकार, शैक्षिक योग्यता, कौशल, और पारिवारिक विवरण आदि की पूरी जानकारी देनी होगी। प्रवासी मजदूर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर पंजीकरण करा सकते हैं। जिन मजदूरों के पास फोन नहीं हैं या जो पढ़ना/लिखना नहीं जानते, वो सीएससी केंद्रों पर जाकर, पंजीकरण करा सकते हैं। श्रमिक के यूनिक अकाउंट नंबर का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाएगा, जिसे ई श्रम कार्ड नाम दिया गया है। असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के डाटाबेस को आधार के साथ जोड़ा जाएगा।