Cabinet Meeting : केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए, एमएसपी में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है।
फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि किसानों और ग्रामीणों को उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। इसके पहले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड के लिए की गई है
2025-26 के लिए खरीफ फसलों के मूल्य में वृद्धि की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बात कही गई है।
ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दी
एमआईएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य केसीसी के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। एमआईएसएस के दौरान, किसानों को केसीसी के माध्यम से 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण मिलता है, जिससे केसीसी ऋण पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत तक कम हो जाती है।
भारतीय रेलवे में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी
सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ये दोंनों शामिल हैं:
- रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन
- वर्धा-बल्लारशा चौथी लाइन
जानकारी के अनुसार परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक रेल लाइनों का कार्य 2029-30 तक पूर्ण किया जाएगा। इस दौरान भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 176 किमी की वृद्धि होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 784 गांवों में 19.74 लाख की जनसंख्या को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। निर्माण के दौरान लगभग 74 लाख मानव-दिनों का प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे यात्रा में सुविधा, लॉजिस्टिक लागत में कमी, तेल आयात में गिरावट और CO₂ उत्सर्जन में कमी में सहायता मिलेगी।
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